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धमतरी में दो राइस मिलों पर छापा, 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही अवैध भंडारण और कस्टम मिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं पर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। धमतरी जिले में इसी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दो इकाइयों से कुल 32 हजार 878 क्विंटल धान और एक हजार 425 क्विंटल चावल सहित 34 हजार 303 क्विंटल खाद्यान्न जब्त किया है। जांच के दौरान संबंधित फर्म द्वारा स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, जो 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। इस दौरान वास्तविक किसानों को खरीदी व्यवस्था का लाभ दिलाने, धान के अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने और कस्टम मिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लगातार जांच की जा रही है।

इसी क्रम में कलेक्टर के निर्देश पर 16 नवंबर को संयुक्त जांच दल ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज एवं ए.के. राइस इंडस्ट्रीज यूनिट-2 का औचक निरीक्षण किया। टीम ने दोनों राइस मिलों में उपलब्ध धान एवं चावल के भंडारण की जांच करते हुए संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने का प्रयास किया।

अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म के संचालक अकील अहमद खान मौके पर उपस्थित नहीं थे। जांच दल द्वारा फर्म के मुंशी सोहेल रजा से भंडारित धान एवं चावल की स्टॉक पंजी मांगी गई, लेकिन वे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद संयुक्त टीम ने दोनों इकाइयों में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया।

जांच में दोनों राइस मिलों में लगभग 80 हजार कट्टों में भंडारित 32 हजार 878 क्विंटल धान तथा एक हजार 425 क्विंटल चावल पाया गया। स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच दल ने नियमानुसार संपूर्ण खाद्यान्न जब्त कर मौके पर उपस्थित मुंशी सोहेल रजा की सुपुर्दगी में सौंप दिया।

उल्लेखनीय है कि दोनों राइस मिलों द्वारा वर्तमान में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में भंडारित खाद्यान्न से संबंधित स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी और कस्टम मिलिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए निरीक्षण एवं जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्यान्न के भंडारण, परिवहन और मिलिंग से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और किसानों के हितों के अनुरूप संचालित हो सके।

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