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नकटी विस्थापन पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए गुमराह करने के आरोप

रायपुर। नकटी विस्थापन मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नकटी में बन रहे आवास सिर्फ विधायकों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये आवास अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतमंदों के लिए है।

भाजपा नेता गौरीशंकर ने बताया कि कांग्रेस के समय 2021 में सभी विभागों से NOC मिलने के बाद ही इसे मंजूरी मिली थी। आज 50 लाख के मकान वाले खुद को गरीब बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ढाई साल बाद कांग्रेस सिर्फ “राजनीतिक पर्यटन” के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा, सरकार सभी विस्थापितों को उचित आवास और पैकेज देगी। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु मौजूद रहे।

डॉ. नवीन मार्कंडेय ने कहा, कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही। लोगों को गुमराह करके गलत दिशा में ले जाकर आंदोलन कर रहे। कांग्रेस अपनी करतूत भूल चुकी है। 2020 में कांग्रेस की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्क्रिप्ट लिखी, उस समय शासकीय रूप में हाउसिंग बोर्ड ने जमीन मांगी। सारी प्रक्रिया करके शासन को सौंपी गई। कॉलोनी तैयार होने की सूचना पहुंची उस समय तैयार किए गए सर्वे में 3 हेक्टेयर क्षेत्र में कब्जा मिला, जिसमें कच्चे मकान चिन्हांकित हुए। 2023 में आवासीय प्रक्रिया आगे बढ़ी तब वहां अचानक कब्जाधारियों का रफ्तार बढ़ गया। कब्जा भी बढ़ा। ढाई डिसमिल जमीन आवास के लिए दी जाती है, लेकिन वहां किसी का 10 हजार, किसी का 17 हजार स्क्वेयरफीट मिला।

नवीन मार्कंडेय ने कहा, पिछली सरकार ने जगह का चुनाव किया। लोगों ने वहां आवश्यकता से कई अधिक कब्जा घेर लिया। आज लोगों को गलत दिशा में उकसाया जा रहा। क्या कांग्रेस अवैध कब्जे को सही मानते हैं? पूरे प्रदेश को कब्जा कराना चाहते हैं? कब्जा करके भी कांग्रेस नेता भी जमीन बेच देते हैं। कांग्रेस ने अपनी करतूत छिपाने दूसरे ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, सेरीखेड़ी में कांग्रेस ने कई परिवारों को बेघर किया। कांग्रेस ने उन परिवारों को न जगह दी न विस्थापन दिया। आज घड़ियाली आंशू बहाकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस गरीबी कभी नहीं हटा पाई, सिर्फ षड्यंत्र कर रही। पिछले एक साल नोटिस देते हुए व्यवस्थापन देते हुए बीजेपी सरकार ने प्रक्रिया पूरी की। 61-62 लोगों या परिवारों को हमने मकान उपल्ब्ध कराया है।

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