असम दौरे से लौटे डिप्टी CM अरुण साव, कहा- इस बार पिछले चुनाव से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी BJP, कांग्रेस के दावों पर कसा तंज
रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव असम दौरे से लौटे और अपने बयानों में भाजपा की मजबूती और विपक्ष की कमजोरी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने असम और छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदली, जनता का जीवन आसान हुआ और अधोसंरचना का विकास हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है और इस बार भाजपा पिछले चुनाव से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी।
कांग्रेस के असम दौरे और जीत के दावों पर कसा तंज
अरुण साव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और विपक्ष का कोई दल मैदान में दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस के असम दौरे और जीत के दावों को लेकर उन्होंने कहा कि यह दावा वैसा ही साबित होगा जैसा छत्तीसगढ़ में 75 बार किया गया था। विपक्ष मैदान में नहीं दिख रहा और पार्टी अपने घर को संभाल नहीं पा रही है। जनता असम में हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार के काम पर भरोसा करती है और पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय कर चुकी है।
भूपेश बघेल के राज्यसभा जाने और बलरामपुर घटना पर भी दी प्रतिक्रिया
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर अरुण साव ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले जिन्हें भेजा गया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। इसका जवाब कांग्रेस को जनता के सामने देना चाहिए।
बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक में अवैध बॉक्साइट खनन के विरोध पर SDM द्वारा आदिवासी ग्रामीण की कथित पिटाई और मौत के मामले को लेकर अरुण साव ने कहा कि सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस द्वारा पेसा कानून को लेकर उठाए गए सवाल पर कहा कि विपक्ष का काम केवल सवाल उठाना है। सत्ता से बाहर होने के कारण ही वे बयानबाजी कर रहे हैं।
नक्सलवाद उन्मूलन और बस्तर का विकास
डिप्टी CM ने बताया कि डबल इंजन सरकार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में काम चल रहा है। पिछले दो वर्षों में नक्सल उन्मूलन की दिशा में तेजी आई है। बस्तर सहित पूरे देश में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। बस्तर के विकास के लिए अलग रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें अधोसंरचना विकास और सरकारी योजनाओं का विस्तार शामिल है।
