आरंग। आरंग विधानसभा क्षेत्र में आज जनहित के मुद्दों और प्रशासन की कथित निष्क्रियता के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। आंदोलन का आगाज आरंग के मुख्य बस स्टैंड पर आयोजित एक विशाल जनसभा से हुआ। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी और विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया।
पूर्व कैबिनेट मंत्री का संबोधन
डॉ. शिवकुमार डहरिया ने अपने संबोधन में कहा कि यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भाजपा के कुशासन के अंत की शुरुआत है। आरंग की पावन धरा पर माफिया राज और अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन कान खोलकर सुन ले, यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी।
बैरिकेड्स लांघ मंत्री कार्यालय तक पहुंचे कार्यकर्ता
कांग्रेस की विशाल रैली को नेताजी चौक स्थित कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के कार्यालय की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भारी घेराबंदी की गई थी और मजबूत बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता पुलिस घेरे को तोड़ते हुए मंत्री कार्यालय के मुख्य द्वार तक जा पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प और झूमाझपटी भी हुई।
किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस
कांग्रेस ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन 12 मांगों में क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है।
खनिज संपदा की लूट: महानदी में मशीनों के जरिए 24 घंटे हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल रोक और माफियाओं पर एफआईआर की मांग।
भू-माफियाओं पर प्रहार: आरंग नगर पालिका क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लाटिंग की जांच और इसमें संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई।
अन्नदाता की उपेक्षा: खेती का सीजन शुरू होते ही खाद-बीज की किल्लत दूर करने और सोसायटियों में पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने की मांग।
गैस एजेंसी की मनमानी: गिरजा इंडेन गैस एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी बंद करने और सिलेंडर की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की चेतावनी।
सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण: राजश्री सद्भावना समिति के सामुदायिक भवन का राजनीतिक दुरुपयोग रोकने की मांग।
अघोषित कटौती से त्रस्त जनता: भीषण गर्मी में बिजली की बार-बार कटौती को बंद कर निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था।
नशाखोरी के खिलाफ जंग: गली-मोहल्लों में अवैध शराब बेचने वाले कोचियों पर पुलिस की सख्ती।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में फंड की कमी दूर करने और गिरते शैक्षणिक स्तर को संभालने की मांग।
बस स्टैंड विवाद: पुराने बस स्टैंड पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल पूर्ण करने और ठेकेदार की जवाबदेही तय करने की मांग।
प्रशासनिक उपेक्षा: मंदिर हसौद में तैयार नए तहसील भवन का तत्काल लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित करना।
ठप पड़ा विकास: चंदखुरी, समोदा और मंदिर हसौद सहित ग्रामीण अंचलों में रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने की मांग।
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन: सरकारी दफ्तरों में व्याप्त ‘कमीशनखोरी’ और छोटे व्यापारियों से होने वाली अवैध वसूली पर पूर्ण विराम।
