सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में बड़ा फैसला : सड़क में व्याप्त गड्ढों की होगी मरम्मत, दुर्ग मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी
रायपुर। परिवहन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन स्थित बैठक कक्ष एस-2-12 में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। परिवहन मंत्री केदार कश्यप एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए दुर्ग जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने किए गए सार्थक प्रयास के उपायों को पूरे राज्य में लागू करने की मंशा व्यक्त की।
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषद के अध्यक्ष केदार कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सड़कों में व्याप्त गड्ढों को चिन्हांकित कर सुधार एवं मरम्मत करने और खुले जल निकायों की घेराबंदी करने के निर्देश दिए। बैठक में डिप्टी सीएम अरूण साय, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, विधायक सदस्य एवं स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में परिवहन सचिव एस. प्रकाश (भाप्रसे) ने परिषद के सदस्यों का स्वागत किया।
ब्लैक स्पॉट की पहचान कर चिन्हित करें : अरुण साव
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय मार्गों में दुर्घटनाजन्य स्थल ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक उपचारात्मक सुधार करने एवं नए ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें चिन्हित कर सड़क निर्माण बजट में इसका पृथक बजट प्रावधान करने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। परिषद के अध्यक्ष ने भी ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए इस दिशा में त्वरित कार्यवाही के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। परिषद की बैठक में सुप्रीम कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य की तर्ज पर अंर्तविभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) को अधिक सशक्त बनाने के लिए इसके सेटअप में आवश्यक सुधार कर पुर्नगठन करने के निर्देश दिए गए।
ग्रामीण अंचलों में चलाया जाए जागरूकता अभियान : अनुज शर्मा
विधायक अनुज शर्मा ने प्रस्तुत सुझाव पर सड़क सुरक्षा के प्रति छात्र-छात्राओं में स्कूली जीवन से ही जागरूकता की भावना विकसित हो सके, इसके लिए स्कूलों में सदृश्य प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को भी शामिल कर प्राप्त अंकों को उनके परफॉरमेंस रिपोर्ट में शामिल करने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों में जन-जागरूकता लाई जा सके, इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल कर विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रचार करने कहा। साथ ही जहां दुर्घटनाएं ज्यादा घटित हो रही है, उनके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने की बात कही।
पीएम राहत योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2026 से लागू पीएम राहत योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अधिकतम 7 दिवस तक 1.50 लाख रुपए का कैशलेस उपचार की सुविधा एवं राहवीर (गुड सेमेरिटन) योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले गुड सेमेरिटन को बढ़ावा देने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। परिषद की बैठक में पीएम राहत एवं राहवीर योजना अंतर्गत जनजागरूकता संबंधी पोस्टर का विमोचन किया गया। राज्य में संचालित यात्री वाहनों के वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही शराब पीकर वाहन संचालन पर अंकुश लगाने कहा गया। बैठक में सचिव परिवहन एस. प्रकाश (भाप्रसे) एवं अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर (भापुसे) ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क सुरक्षा परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया।
