रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिले के विभिन्न विभागों की समय-सीमा फॉलोअप बैठक लेकर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, जनशिकायतों और लंबित प्रकरणों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करते हुए प्रत्येक प्रकरण को समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।
बैठक में प्रोजेक्ट समन्वय के अंतर्गत अंतरविभागीय एनओसी (NOC) से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक एनओसी उपलब्ध कराने में त्वरित कार्रवाई करने तथा संबंधित एनओसी का समयबद्ध हैंडओवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन एवं जनशिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए और लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
कलेक्टर ने पीएम किसान से जुड़े कार्यों में 100 प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने तथा स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक के कार्य में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने सभी गांवों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का कार्य समय-सीमा में पूरा करने तथा जिले के किसानों की बकेटिंग एवं एग्रीस्टैक से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने को कहा।
बैठक में आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के लिए मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया।
कलेक्टर ने डीसीएस पेंडेंसी की भी समीक्षा की और लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक लंबित प्रकरण की जिम्मेदारी तय करते हुए उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
प्रोजेक्ट वंदन के तहत अगस्त एवं सितंबर माह में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्ति से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएं, ताकि कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सत्व के लिए परेशानी न हो।
कलेक्टर ने पीजी पोर्टल एवं सेवा सेतु में प्राप्त आवेदनों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना और आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में राजस्व एवं पीएम आवास आरसीसी के प्रकरणों की भी अनुभागवार समीक्षा की गई तथा कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में निगम आयुक्त संबित मिश्रा तथा जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे
