छत्तीसगढ़ के उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान, निर्यात दोगुना करने सरकार का बड़ा प्लान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान दिलाने और राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को रायपुर में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के प्रभावी उपयोग को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के निर्यातकों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसरों की जानकारी दी गई।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम जैसे उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में विशेष पहचान है। इसके अलावा वनोपज से तैयार उत्पादों की भी वैश्विक बाजार में अच्छी मांग है।

मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 के माध्यम से निर्यात को दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि भारत के संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों से प्रदेश के निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे।

निर्यातकों के लिए मंत्री ने की चार बड़ी घोषणाएं

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने एफटीए का लाभ प्रदेश के निर्यातकों तक पहुंचाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

•  प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेटर शुरू किया जाएगा।
•  छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में जारी होगा।
•  फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
•  निर्यातकों को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए 15 जनवरी 2027 से उद्योग संचालनालय में एफटीए हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा।

जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर

कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

वहीं, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल और भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की उपयोगिता और निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी।

तकनीकी सत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को निर्यात गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता बताई।

कार्यशाला में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक, प्रतिनिधि और आकांक्षी उद्यमी मौजूद रहे।