प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम उपज होने पर भी मिलेगा पूरा बोनस, बिचौलियों पर लगेगी लगाम

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलने जा रही है। यदि किसान की पैदावार कम होती है और वह निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे शेष पात्र मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि मिल सकेगी। इससे कम उत्पादन होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही बिचौलियों पर भी लगाम लगेगी।

लाखों किसानों को मिलेगा फायदा

राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा शेष का लाभ

नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है। लेकिन कम पैदावार के कारण वह केवल 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में बेच पाता है। ऐसी स्थिति में किसान को बेचे गए 15 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता का लाभ भी मिल सकेगा। इसका मतलब है कि अब किसानों को योजना का पूरा लाभ लेने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदने की मजबूरी नहीं होगी।

बिचौलियों और दलालों के खेल पर लगेगी लगाम

अब तक कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था। इस स्थिति का फायदा बिचौलिए और दलाल उठाते थे।

बताया जाता है कि बिचौलियों के माध्यम से 2100 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। इससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता था। नई व्यवस्था लागू होने से इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

3100 रुपये प्रति क्विंटल तक लाभ देने की व्यवस्था

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले साल की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।

पुराने पंजीयन से भी किसान बेच सकेंगे धान

धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले साल के पंजीकृत किसानों का पंजीयन इस बार भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन और दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के वास्तविक रकबे का निर्धारण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।

किसानों की सुविधा के लिए इस साल 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।