संभागायुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता में संभागीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस संपन्न
सुशासन, राजस्व सुधार, लोक सेवा गारंटी और कानून व्यवस्था पर हुआ गहन मंथन
रायपुर, 30 अप्रैल 2025 // संभागायुक्त महादेव कावरे ने आज संभागीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों और जमीनी समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए ताकि जनता को जल संकट का सामना न करना पड़े।
श्री कावरे ने कलेक्टर्स से कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के नोडल अधिकारी होने के नाते, उनके लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता से मिलने के लिए समय तय करें और संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान करें। नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया कि मानसून पूर्व नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत तथा जलसंकट के मद्देनज़र टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था करें। सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने हेतु कार्ययोजना बनाने, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे आदि पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
राजस्व मामलों में पारदर्शिता और तकनीकी समावेश
राजस्व मामलों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से संभागायुक्त ने निर्देश दिया कि मामलों में पक्षकारों को SMS के माध्यम से सूचना दी जाए। यह पहल सुशासन में तकनीकी एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुशासन तिहार और कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस
सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री कावरे ने निर्देशित किया कि शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कानून व्यवस्था की रिपोर्ट कमिश्नर कार्यालय भेजने और नए आपराधिक कानूनों के संबंध में अभियोजन और पुलिस विभाग के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, स्वास्थ्य केंद्रों, तहसीलों और बैंकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि गवाही की प्रक्रिया सरल हो सके।
लोक सेवा गारंटी और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
श्री कावरे ने लोक सेवा गारंटी रजिस्टरों की नियमित संधारण की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम किस्त की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों का परीक्षण कर पूर्णता प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए।
भू-अर्जन, राजस्व प्रकरण एवं रिकॉर्ड डिजिटलीकरण
संभागायुक्त ने 2019 से अब तक के भू-अर्जन मामलों की समीक्षा करते हुए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए नोटिस प्रकाशित कर 15 दिन में दावा-आपत्ति आमंत्रित करने के निर्देश दिए। भारतमाला परियोजना में आ रही शिकायतों पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही, मांग पत्रों के अनुपालन में देरी और लंबित रिकॉर्ड के कारणों की जानकारी मांगी गई।
अनुकंपा नियुक्ति एवं स्थानीय रोजगार पर बल
अनुकंपा नियुक्तियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। कोटवार और पटेलों के रिक्त पदों पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
पर्यटन स्थलों पर होमस्टे प्रोत्साहन की बात करते हुए श्री कावरे ने कहा कि इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त मवेशियों के समाधान हेतु पशु कल्याण के उपाय अपनाने के निर्देश दिए।
जल संरक्षण और खरीफ फसल 2025 की तैयारी
पीएचई अधिकारियों से मिली जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सोखता गड्ढे ढाल वाली जगहों पर बनाना अधिक प्रभावी होगा। साथ ही, खरीफ फसल 2025 हेतु खाद-बीज व्यवस्था, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्रों की प्रगति, कस्टम मिलिंग, चावल जमा, जल जीवन मिशन, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि विषयों पर बिंदुवार चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर तैयार रहने के निर्देश
श्री कावरे ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित जिलेवार दौरे को देखते हुए सभी कलेक्टर्स समीक्षा बैठक के लिए तैयार रहें। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
इस बैठक में अपर आयुक्त श्रीमती इफ्फत आरा, कलेक्टर धमतरी श्री अबिनाश मिश्रा, महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
