जनसेवा और सुशासन का सशक्त प्रतीक है समाधान शिविर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

धमधा (दुर्ग) – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि “सरकार का काम केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।” वे आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड की ग्राम पंचायत मुरमुंदा में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब सरकार गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनती और उनका समाधान करती है, तो यह जनसेवा और जवाबदेही का प्रमाण होता है। यह कार्य वही सरकार कर सकती है जो ईमानदारी से जनता के लिए काम करती हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविर केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की जनता के प्रति उत्तरदायित्व का सशक्त प्रमाण है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था और अब डेढ़ वर्ष बाद पुनः रिपोर्ट लेकर जनता के बीच आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत दुर्ग 19वां जिला है जहां वे शिविर में शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि मुरमुंदा शिविर में कुल 2630 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2539 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया। शेष आवेदनों का भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख गरीबों से उनका अधिकार छीन लिया गया था और नल-जल योजना में टंकियां तो बनवाई गईं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी। हमारी सरकार ने इन योजनाओं में पारदर्शिता और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है।

किसानों, मजदूरों और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से वादा अनुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की 3100 रु. प्रति क्विंटल दर से खरीदी की जा रही है। पिछले दो वर्षों का बोनस भी किसानों को दिया गया है।

• मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत हजारों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर मिला है।

• श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक 22000 से अधिक लोग अयोध्या दर्शन कर चुके हैं।

• भूमिहीन कृषि मजदूरों को ₹10,000 वार्षिक सहायता दी जा रही है।

• स्वामित्व कार्ड का वितरण तेज़ी से जारी है।

उन्होंने भूमि रजिस्ट्री में लाए गए सुधार का उल्लेख करते हुए बताया कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण स्वतः हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को ज़मीन देना चाहता है तो केवल ₹500 में दानपत्र के माध्यम से कार्य पूर्ण किया जा सकता है।

डिजिटल सेवाओं की ओर कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में ये केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बैंकिंग लेनदेन हो रहे हैं। अगले एक वर्ष में सभी पंचायतों तक यह सुविधा पहुंचाई जाएगी।

हितग्राहियों को सामग्री वितरण

शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने

• प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबियां

• मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड

• पात्र हितग्राहियों को सामाजिक पेंशन

• किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, चेक एवं एटीएम कार्ड
  वितरित किए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अंत में कहा कि “सरकार चलाना ही नहीं, जनता की सेवा करना हमारा संकल्प है।” जब शासन जनता के द्वार तक आता है, तभी असली सुशासन स्थापित होता है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक साजा श्री ईश्वर लाल साहू, पूर्व विधायक श्री प्रेमप्रकाश पांडेय, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद सहित 15 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।